बिलाईगढ़ में अपर कलेक्टर न्यायालय खोलने की घोषणा का विरोध
जिला अधिवक्ता संघ सारंगढ़ ने जताई आपत्ति
सारंगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा बिलाईगढ़ दशहरा उत्सव में प्रवास के दौरान बिलाईगढ़ में अपर कलेक्टर न्यायालय खोलने की घोषणा के बाद सारंगढ़ में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जिलाअधिवक्ता संघ सारंगढ़ ने इस घोषणा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि - पहले जिला मुख्यालय सारंगढ़ को सुविधा युक्त बनाया जायें। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला मुख्यालय की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए बिना राजस्व न्यायालय का विभाजन जनहित में उचित नहीं है।
जिला मुख्यालय में व्यवस्थाएं अब भी अधूरी - आई.सी. मिश्रा
वरिष्ठ अधिवक्ता आई.सी. मिश्रा ने कहा कि सारंगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कंपोजिट बिल्डिंग में जिला कलेक्टर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ भी अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अपर कलेक्टर न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद पिछले चार माह से रिक्त है। ऐसी स्थिति में बिलाईगढ़ में नया न्यायालय खोलने की घोषणा समझ से परे है। शासन को पहले मुख्यालय की प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए।
जिला मुख्यालय को मजबूत करने की जरूरत - विजय तिवारी
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार तिवारी ने कहा कि सारंगढ़ जिला अभी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। सभी शासकीय कार्यालयों का विधिवत संचालन और सुविधाओं का विस्तार अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ऐसे में राजस्व न्यायालय की व्यवस्था का विभाजन करने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। शासन को निर्णय से पहले जनसुविधा और उसके दूरगामी प्रभावों पर विचार करना चाहिए।
प्रकरणों की संख्या के आधार पर हो निर्णय - अभय मिश्रा
वरिष्ठ अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि शासन को पहले सारंगढ़ मुख्यालय में सभी कार्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बाद प्रकरणों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता और नागरिकों की सुविधा का आकलन किया जाना चाहिए। बिलाईगढ़ में न्यायालय खोलने से होने वाले लाभ-हानि का मूल्यांकन करने के बाद ही निर्णय लेना उचित होता।
50 साल चला जिला निर्माण का संघर्ष - देवेन्द्र नाथ नंदे
वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र नाथ नंदे ने कहा कि सारंगढ़ को जिला बनाने के लिए लोगों ने लगभग 50 वर्षों तक संघर्ष किया। भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में मांग अनदेखी हुई, जबकि कांग्रेस सरकार में सारंगढ़ को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला। ऐसे में जिला मुख्यालय की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के बजाय उसके महत्व को कम करने वाले निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय से बाहर जिला स्तरीय कार्यालय खोलने से पहले स्थानीय भावनाओं और जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए, अन्यथा सारंगढ़ की जनता पुरजोर विरोध करेगी।

